राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन 2047 को हासिल करने के लिए हर चुनौती से पार पाने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व सांसद प्रतिनिधि बिशेसर दास साहू ने वित्तमंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तकरीबन 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस सेक्टर को हर तरह की सुविधाओं, रोजगार और सशक्तिकरण के लिए बजट में प्रावधान किए हैं। निश्चित ही इस बजट के कार्यान्वयन का बड़ा असर छत्तीसगढ़ के विकास में दिखेगा। छत्तीसगढ़ के लिए जारी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वजनहिताय की सोच वाला प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने वाला है, जिसमें सभी क्षेत्र के सभी वर्गों के हित की बात की गई है। उन्होंने कहा कि-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विजन के तौर पर देशभर में जलजीवन मिशन जारी है। बजट में इस योजना के लिए 4 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना और भी तेजगति से आगे बढ़ेगी। यह एक बड़ा कदम है। इसी तरह वनक्षेत्र के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को दोबारा चरण पादुकाएं आबंटित होंगी।
बिसेसर साहू ने कहा कि-वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र, वर्ग पर फोकस किया है जो कि अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसमें वे खरे उतरे हैं। कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना प्रारंभ कर प्रत्येक हितग्राही परिवारों को 10 हजार रुपए साल दिए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी का भी हिस्सा है। कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ और कृषकों को बड़ी मदद हासिल होगी। नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसका नतीजा बेहतर उत्पादन के रुप में सामने आएगा। कृषि के सिंचाई को मजबूत करने सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण एवं महिला सशक्तिकरण पर बजट के विषय में उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्त मंत्री ने बजट में किया है। यह उल्लेखनीय है। इसी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें 70 प्रतिशत वृद्धि की गई है। सरकार के इस कदम से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की 80 प्रतिशत आबादी वाले इलाके में आधारभूत संरचना, मूलभूत सुविधाओं पर अधिक खर्च होगा और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ खर्च करने की तैयारी है यह भी एक बड़ा कदम है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में 3800 करोड़ के बाद अब 8369 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे हर आवासहीन परिवार को नया घर मिल सकेगा। प्रदेश की सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान किया जाना भी प्रशंसनीय है। बिशेसर दास साहू ने बजट को आम जनता के लाभकारी बजट बताते हुए कहा कि इस बजट से ना सिर्फ हर एक वर्ग को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा, जिसे पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस सरकार ने बिगाड़ रखा था।
